PESA JOBS : नाशिक : आदिवासी बहुल क्षेत्रातील अर्थात पेसा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची पदभरती व्हावी. यासाठी राज्यात मागील काही दिवसांपासून आदिवासी समाज आक्रमक झाला होता. अनेक ठिकाणी रस्ता रोको आंदोनल करून सरकारच्या पुढे त्यांनी आपल्या मागण्या समोर ठेवल्या होत्या. यासंदर्भात नाशिक येथे मोठ्या प्रमाणात आदिवासी समाज एकवटले होते. तर मुंबईत मंत्रालयातील संरक्षक जाळीवर आदिवासी समाजातील प्रतिनिधिंनी उड्या घेत सरकारचं याकडे लक्ष वेधलं. त्यांच्या या लढ्याला आता मोठं यश आलं आहे.
पेसा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित असून भविष्यात येणाऱ्या न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून राज्य सरकारने पदभरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील ३६५ कृषी सेवकांच्या पदभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या संवर्गातील जागा मानधन तत्वावर भरण्याचे सरकारचे आदेश आहेत. यात २८८ जागा अनुसुचित जातीच्या तर ७७ पदे अन्य प्रवर्गातील आहेत. त्यात सर्वाधिक १४७ जागा नाशिक विभागातील आहेत.
या रिक्त पदांची संख्या सुमारे ६ हजार ९३१ असून ही पदे भरण्याबाबत मागणी होत होती. कृषी विभागाने वर्षभरापुर्वी कृषी सेवकांच्या २ हजार १०९ पदांसाठी परिक्षा घेतली होती.. त्यातील १ हजार ७४४ पपदांवर नुकतीच नियुक्ती देण्यात आली आहे.
पेसा क्षेत्रातील भरतीसंदर्भात राज्यातील सर्व आदिवासी आमदार आक्रमक झाले. त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांची मुख्यमंत्र्यांसोबत भेट होऊ शकली नाही. त्यानंतर विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी मंत्रालयातील संरक्षक जाळीवर उडी घेत सरकारचा निषेध केला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासी आमदारांना भेटीची वेळ देत यासंदर्भात निर्णय दिला.
याबाबत २९ ऑगस्ट रोजी सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक पार पडली होती. त्यावेळी आदिवासी बांधवांचा विकास हा आमच्या प्राधान्याचा विषय असल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी भागातील आरोग्य सेवा मजबुत करण्यासाठी तेथील गावाच्या विकासासाठी ग्रामसभा सक्षम करण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलली जातील असेही यावेळी शिंदेंनी स्पष्ट केले होते. त्याच अंतर्गत पेसा क्षेत्रातील सर्व आरोग्य विभागासह इतर सर्व विभागांची पद प्राधान्याने भरण्यात येतील असेही त्यांनी सांगितले होते.